उत्तर प्रदेश सरकार का नायाब तोहफ़ा, किस किस को मिलेगा मौका?

योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को अपनी और आकर्षित करने के लिए एक नई रणनीति के साथ 58,189 रिक्तियां लेकर आ रही है जिसमें उन युवाओं को जोर का झटका लगा है जो कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगाकर बैठे थे क्योंकि ये रिक्तियां अस्थाई रूप से की जाएगी जसका सीधा मतलब है कि तय समय सीमा के बाद कार्यरत व्यक्ति को पद से मुक्त किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश - ग्राम पंचायतों में होने वाली आगामी भर्ती के जिस पद के लिए आवेदन मांगे गए है उस पद का नाम होगा ग्राम पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसके लिए शैक्षिक योग्यता 12वीं पास होना जरूरी है। अब कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य करना है तो आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी चाहिए। पढ़ने में तो ऐसा लग रहा होगा मानो कोई बहुत बड़ी नौकरी मिलने जा रही हो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि इस लम्बे चौड़े नाम वाले पद पर कार्य करने वालो को मात्र 6 हजार रुपये तनख्वाह के रूप में दिए जाएंगे यानी 200रुपये रोज, वही मनरेगा में कार्य करने वाले व्यक्ति को 204 रुपये रोज यानी 6120रु महीना। जिसका सीधा सा मतलब है कि मनरेगा में कार्य करने वाले व्यक्ति की मजदूरी भी इस ऑपरेटर से ज़्यादा होगी। अब ये बेरोजगारों के साथ मज़ाक नहीं तो क्या है? क्या सरकार को साक्षर व निरक्षर में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है?

Up gram panchayat Sahayak Bharti

क्या ये एक चुनावी स्टंट है?

जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले यू पी में ग्राम पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर (gram panchayat sahayak) के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में भर्ती निकाली गई है  उससे यही प्रतीत होता है कि सरकार आने वाले चुनाव में इस भर्ती का ढिंढोरा पीटकर बहुमत हासिल करना चाहती है। लेकिन क्या प्रदेश के युवाओं से इस बारे में जानकारी ली ? एक बार इस भर्ती को लेकर सर्वेक्षण कराया जाए तो शायद पता चल पाए कि इस भर्ती के बारे में युवा वर्ग क्या सोच रहा है?  अब हो सकता है कुछ बुद्धिजीवी ये भी सोच रहे होंगे कि अभी से इस भर्ती के किये युवाओं में एक होड़ सी लग गई है लेकिन उन लोगों को बताना चाहेंगे कि युवा इस से संतुष्ट तो कतई नहीं है लेकिन "न कुछ से कुछ भला" वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए इसके पीछे भाग रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी वो बीमारी है जो आपको इलाज के लिए कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए इस भर्ती के लिए दिए जाने वाले वेतन पर योगी सरकार को पुनः विचार करना चाहिए।